किसानों को तय कीमत पर मिले खाद-बीज, गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई – कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा
पोड़ी में खाद दुकानों की जांच, किसानों को नैनो डीएपी और जैविक खाद के उपयोग के लिए किया प्रोत्साहित
कवर्धा, 05 जून 2026। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज बोड़ला विकासखंड के पोड़ी क्षेत्र स्थित खाद-बीज दुकानों का औचक निरीक्षण कर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं खाद-बीज की कीमतों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद खरीदने पहुंचे किसानों से बात कर खाद की उपलब्धता, गुणवत्ता और कीमतों के संबंध में जानकारी ली।
कलेक्टर श्री वर्मा ने दुकान संचालकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी भी दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद या बीज बेचने की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने पोड़ी स्थित माँ शीतला कृषि केंद्र एवं वल्लभ कृषि केंद्र का अवलोकन किया। यहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एवं बीजों के उपलब्ध स्टॉक की जानकारी ली और दुकानदारों को निर्देशित किया कि खाद-बीज की निर्धारित कीमतों की सूची बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि किसानों को पारदर्शी तरीके से सही जानकारी मिल सके।
कलेक्टर श्री वर्मा ने किसानों को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह विकल्प न केवल किफायती है। उन्होंने बताया कि जिले के कई किसानों ने पिछले वर्ष नैनो उर्वरकों का उपयोग किया है। साथ ही उन्होंने किसानों से हरी खाद एवं जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की, जिससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे और खेती अधिक टिकाऊ बन सके।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले की सभी निजी खाद-बीज दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। कहीं से भी अनियमितता अथवा किसानों से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाए।
खाद-बीज दुकानों की निगरानी के लिए लगेगी अधिकारियों की ड्यूटी
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जिले में खाद-बीज विक्रय व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ये अधिकारी निजी दुकानों की नियमित निगरानी करेंगे तथा किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान में सहयोग करेंगे। उन्होंने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि मॉनिटरिंग व्यवस्था की नियमित समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम सुनिश्चित किए जाएं।
