कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य विभाग ने आयोजित की बैठक
केंद्र प्रभारियों को दिया गया शासन की गाइडलाइन का प्रशिक्षण
कवर्धा, 23 अक्टूबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू, पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कबीरधाम जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य विभाग ने नवीन धान उपार्जन समितियों एवं केंद्रों के प्रबंधकों और प्रभारियों की बैठक आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं 10 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन की धान खरीदी संबंधी गाइडलाइन का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कुल 145 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें 108 पूर्व से संचालित तथा 37 नवीन उपार्जन केंद्र शामिल हैं। खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी केंद्रों में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
केंद्रों में सुविधाओं के साथ व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर
बैठक में खाद्य अधिकारी ने समिति प्रबंधकों एवं केंद्र प्रभारियों से धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियों की बिंदुवार जानकारी ली। उन्होंने केंद्रों में सुगम पहुंच मार्ग, कार्यालय भवन, चबूतरे एवं फड़ का समतलीकरण, पेयजल, शौचालय, किसानों के बैठने और विश्राम के लिए छायादार स्थान, सुरक्षा तथा जल निकासी जैसी व्यवस्थाएं समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा तौल कांटों एवं बाटों का सत्यापन, कंप्यूटर, प्रिंटर, विद्युत व्यवस्था, बारदाना एवं अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। केंद्रों में सूचना पटल, आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन, प्राथमिक उपचार पेटी तथा सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने के निर्देश दिए गए।
पारदर्शी खरीदी और किसानों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता
कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केवल वास्तविक किसानों के वास्तविक रकबे के आधार पर की जाए। व्यापारियों, बिचौलियों एवं कोचियों के माध्यम से धान की अवैध खरीदी-बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतत निगरानी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन का लक्ष्य सभी उपार्जन केंद्रों की तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूरी कर धान खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाना है। बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपायुक्त सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (सीसीबी) के नोडल अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
