पदमराज सिंह,,,,,रायपुर – सरकारी योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने में अग्रणी रहने वाले पंचायत सचिवों की बरसों से एक ही मांग रही है कि उनका शासकीयकरण किया जाए लेकिन सालों साल से नेताओं ने इनसे वादे तो किए लेकिन उस पर अमल किसी ने नहीं किया । भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में ये दावा किया था कि यदि उनकी सरकार प्रदेश में आती है तो सौ दिन के अंदर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण कर दिया जाएगा लेकिन अब सरकार बने 400 से भी ज्यादा दिन हो गए लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है । सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदेश भर के दस हजार से भी ज्यादा सचिवों ने रायपुर में आज विधान सभा घेराव किया और अपनी मांग सरकार के सामने रखी ।
अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान’ 18 मार्च से प्रदेश भर के पंचायत सचिव ब्लाक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का ऐलान कर चुके है । पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों का कहना है जब तक मांग पूरा नही हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो 1 अप्रैल को राजधानी रायपुर में प्रदेशभर के पंचायत सचिव मंत्रालय का घेराव करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार पंचायत सचिवों के विगत 30 वर्षों से लंबित मांग को कब तक पुरा करती है जिससे पुनः पंचायत सचिव ग्राम पंचायत में लौटकर जनहित के कार्य को कर सके।
